संघ लंबे समय से ग्राम विकास के लिए अपने स्तर पर समाज के सहयोग से प्रयास कर रहा है। संघ का स्पष्ट मत है कि केवल शहरों को स्मार्ट बनाकर भारत का विकास संभव नहीं है। ग्राम विकास की भी चिंता सरकार को करनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी लगभग यही कहा था कि गाँवों की अनदेखी करके देश को विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। भारत के सन्दर्भ में जब विकास की अवधारणा पर विचार करते हैं तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसमें गाँव और ग्रामीण जीवन प्राथमिक हो। अब तक भारत को विकास के जिस पथ पर आगे बढ़ाया जा रहा था, उस पथ पर कहीं भी गाँव नहीं आते थे। सिर्फ शहरों को चमकाकर भारत की उजली तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। गाँवों की अनदेखी से शहर भी आशानुरूप व्यवस्थित नहीं हो सकते। हम जितनी आबादी को ध्यान में रखकर शहर में सुविधाओं का विस्तार करते हैं, वे तब कम पड़ जाती हैं, जब आसपास के ग्रामवासी रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की खोज में शहर आ जाते हैं।
शहरों के सुनियोजित विकास के लिए भी ग्रामवासनी भारतमाता की चिंता पहले करनी होगी। गाँव से होने वाले पलायन को रोकना होगा। इसके लिए ग्राम विकसित करने होंगे। रोजगार की चिंता करनी होगी। शहरों से गाँव के बीच अच्छी सड़कें बनानी होंगी। गाँव में बुनियादी सुविधाएं यानी बिजली, पानी, रोटी, सड़क इत्यादि उपलब्ध करानी पड़ेंगी। गाँव की पहुँच में अच्छे स्कूल-कॉलेज होंगे तो बड़ी संख्या में तमाम असुविधाएं उठाकर शहरों में पढऩे के लिए आने वाले प्रतिभाशाली बच्चों का पलायन रुकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं भी चुनौती हैं। ज्यादातर ग्रामीण बच्चे और महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। इलाज के अभाव में कई लोग असमय दुनिया को विदा कह देते हैं। स्मार्ट गाँव विकसित होंगे तो ग्रामवासियों की इन चिंताओं का समाधान होगा। सरकार की योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देना भी शामिल है। यदि केंद्र सरकार गाँव और गाँववासियों की बुनियादी जरूरतों को ठीक तरह से समझकर ग्राम विकास की योजना को धरातल पर ले जायेगी तो सफलता निश्चित है। केन्द्र सरकार का नेतृत्व कर रही भारतीय जनता पार्टी गाँव के विकास के लिए प्रतिबद्ध भी है। इसलिए योजना के सफल होने की संभावना अधिक है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
पसंद करें, टिप्पणी करें और अपने मित्रों से साझा करें...
Plz Like, Comment and Share