लोकतंत्र और संविधान के महत्व को समझने के लिए 25 जून की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की है। दरअसल, 1975 में 25 जून को ही देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। जिसके कारण रातों-रात आम नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, मीडिया की स्वतंत्रता पर ताले जड़ दिए गए थे, और सवाल पूछने पर लोगों को बिना किसी अपील और दलील के जेल में डाल दिया गया था।
'संविधान हत्या दिवस' मनाने का उद्देश्य किसी पुरानी पीड़ा को कुरेदना नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाना है कि जब संविधान की रक्षा नहीं होती, तो लोकतंत्र कैसे तानाशाही में बदल जाता है। यह दिन एक चेतावनी है और एक संकल्प भी, कि हम दोबारा अपने देश में ऐसा अंधकार कभी नहीं आने देंगे।
संविधान और लोकतंत्र हमारी ताकत हैं। संविधान के बिना भारत की संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती है। दोस्तों, जरा सोचिए—भारत विविधताओं का महासागर है। यहाँ हर सौ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, रीति-रिवाज बदल जाते हैं। ऐसे में, हमारा संविधान वह मजबूत धागा है, जो इन मोतियों को एक खूबसूरत माला में पिरोकर रखता है।
हमारा संविधान सुनिश्चित करता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, हम सब एक ही 'कानून के शासन' से बंधे हों। कोई भी राज्य या कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं है। संविधान ही वह सुरक्षा कवच है जो यह तय करता है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल न दे सकें और भारत हमेशा एक अखंड और संप्रभु राष्ट्र बना रहे।
और अब सबसे महत्वपूर्ण बात—संविधान हम जैसे आम नागरिकों को क्या ताकत देता है?
सच कहूँ तो, संविधान ही वह पवित्र पुस्तक है जो एक आम इंसान को इस देश का असली 'मालिक' बनाती है।
यह हमें 'वोट का अधिकार' देता है, जिससे एक आम आदमी की उंगली में बटन दबाकर अपने मन की लोक कल्याणकारी सरकार चुनने की ताकत आ जाती है।
यह हमें 'समानता का अधिकार' देता है। यानी कानून की नज़र में एक गरीब मजदूर और देश का सबसे अमीर व्यक्ति, दोनों बिल्कुल बराबर हैं।
यह हमें 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' देता है, ताकि हम बिना डरे अपने हक की आवाज़ उठा सकें।
और सबसे बढ़कर, यह हमें 'सम्मान के साथ जीने का अधिकार' देता है।
अगर कोई हमारे इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है, तो संविधान हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की ताकत भी देता है।
संविधान सिर्फ वकीलों के ऑफिस में या अदालतों में रखी कोई भारी-भरकम किताब नहीं है; यह आपकी और मेरी स्वतंत्रता की सबसे बड़ी ढाल है। 25 जून का दिन हमें यही सिखाता है कि स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं मिलती, और इसे बचाए रखने के लिए हमें अपने अधिकारों और संविधान के प्रति हमेशा जागरूक रहना होगा।
आइए, अपने संविधान को जानें, इसका सम्मान करें और एक जिम्मेदार नागरिक बनें।
