शुक्रवार, 1 मई 2020

कल्पना और झूठ पर आधारित है अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट



अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में जो सुझाव दिया है, वह कोरी कल्पनाओं और सफेद झूठ पर आधारित है। यूएससीआईआरएफ ने भारत को ‘कुछ खास चिंताओं’ वाले उन 14 देशों की सूची में शामिल करने का सुझाव दिया है, जहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों पर उत्पीडऩ लगातार बढ़ रहा है। दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों पर नजर रखने वाली अमेरिका की इस संस्था ने भारत को इस सूची में शामिल करने के लिए जो तथ्य और कथ्य जुटाए हैं, वे शुद्धतौर पर काल्पनिक हैं। यूएससीआईआरएफ की उपाध्यक्ष नेन्डिन माएजा ने कहा है- ‘भारत के नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी से लाखों भारतीय मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने, डिपोर्ट किए जाने और स्टेटलेस हो जाने का खतरा है।’ यह कल्पना नहीं तो और क्या है? इस संदर्भ में यह समझने की भी जरूरत है कि नागरिकता और धर्म, दोनों अलग चीज हैं। लेकिन, इस संस्था ने भारत की छवि खराब करने के लिए दोनों का घालमेल कर दिया। रिपोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करने, गोहत्या और धर्म-परिवर्तन (कन्वर्जन) विरोधी कानूनों को धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीडऩ के तौर पर रेखांकित किया गया है। श्रीरामजन्मभूमि प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध उत्पीडऩ से जोड़ कर आयोग ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सांप्रदायिक चश्मे से देख कर अमेरिकी आयोग ने अपनी नासमझी और मानसिक क्षुद्रता का ही परिचय दिया है।

          संस्था की यह राय साफ तौर पर उन लोगों के बयानों/लेखन के आधार पर बनी हुई दिख रही है, जो भारत की छवि खराब करने के षड्यंत्र में शामिल हैं। यदि हम पूरी रिपोर्ट को पढ़े तो यही समझ आएगा कि यह किसी ‘शाहीन बाग के प्रेमी’ द्वारा लिखी गई रिपोर्ट है। वास्तविकता यह है कि नागरिकता संशोधन कानून का किसी भी प्रकार का कोई लेना-देना भारत के धार्मिक अल्पसंख्यक नागरिकों से नहीं है। इस कानून से भारत के अल्पसंख्यकों का उत्पीडऩ होने की कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि यह तो धार्मिक आधार पर उत्पीडऩ का शिकार हुए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई समुदाय के बंधुओं का संरक्षण करने वाला कानून है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में गैर-मुस्लिमों के साथ किस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। इन देशों से अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेने आए धार्मिक अल्पसंख्यकों का स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देने का सराहनीय काम भारत सरकार ने किया है। अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग को इस कानून के लिए भारत सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए थी। 

          वहीं, राष्ट्रीय नागरिकता पंजीयन (एनआरसी) किसी भी देश का संवैधानिक कार्य है। नागरिकों और घुसपैठियों की पहचान देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा मामला है। इसका भी संबंध भारत के अल्पसंख्यकों से नहीं है। एनआरसी के जरिये किसी को भी धार्मिक आधार पर डिपोर्ट या नागरिकता से बेदखल नहीं किया जाना है। एनआरसी में कहीं नहीं लिखा कि इसके जरिए धार्मिक अल्पसंख्यकों को डिपोर्ट किया जाएगा। हैरत है कि अंतरराष्ट्रीय संस्था को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही और उसने धर्म एवं नागरिकता का आपस में घालमेल कर दिया। इसलिए भारत सरकार ने उचित ही प्रत्युत्तर यूएससीआईआरएफ को दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने न केवल आयोग की रिपोर्ट के दावों को खारिज किया है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इसमें भारत के खिलाफ की गई भेदभावपूर्ण और भड़काऊ टिप्पणियों में कुछ नया नहीं है। यह आयोग पहले भी भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करने का प्रयास करता रहा है। लेकिन इस बार गलत दावों का स्तर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 

          बहरहाल, इस झूठी रिपोर्ट और उसके फर्जी दावों के विरुद्ध आयोग के ही दो सदस्य भारत के पक्ष में खड़े हैं। यह हमारे लिए संतोष की बात है। आयोग के नौ में से दो वरिष्ठ सदस्यों गैरी एल. बॉर और टेन्जिन दोरजी ने रिपोर्ट से अपनी असहमति भी जतायी है और कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा उसे चीन और उत्तर कोरिया जैसे एकाधिकारवादी शासनों के साथ नहीं रखा जा सकता है। कमिश्नर गैरी एल. बॉर ने रिपोर्ट के दावों से असहमति जताते हुए अपने नोट में लिखा है- ‘भारत को सीपीसी (कंट्री ऑन पर्टिक्यलर कंसर्न) सूची में रखे जाने के बारे मैं अपने साथियों से अलग राय रखता हूं। भारत कम्युनिस्ट चीन देश की तरह नहीं है, जो सभी धार्मिक विश्वासों से युद्ध लड़ रहा है। भारत दक्षिण कोरिया की तरह भी नहीं है और न ही यह ईरान की तरह है, जहाँ इस्लामिक चरमपंथी नियमित तौर पर अन्य मत को मानने वालों के सर्वनाश (हालकॉस्ट) की धमकी देते रहते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत सदैव धार्मिक स्वतंत्रता के साथ अन्य सब प्रकार की स्वतंत्रताओं के साथ खड़ा रहेगा।’ इसी तरह टेन्जिन दोरजी ने अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट के प्रति अपनी असहमति में लिखा है- ‘भारत एक प्राचीन देश है, जहाँ प्राचीन काल से ही विभिन्न मत-विश्वास को मानने वाले लोग, एक-दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारते और एक-दूसरे का सम्मान करते हुए रहते आए हैं। भारत ही वह देश है, जहाँ तिब्बती शरणार्थी आनंद के साथ रहते हैं। चीन और तिब्बत में भी वे उतने स्वतंत्र नहीं, जितने भारत में हैं।’ नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में भी उन्होंने महत्वपूर्ण टिप्पणी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि इससे अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या हो सकती है कि भारत में नागरिकता संशोधन कानून का खुलकर विरोध किया गया। कांग्रेस, कानूनविद, सिविल सोसायटी और अन्य समूहों ने भी इसका विरोध किया है। मीडिया ने भी सीएए के पक्ष में और उसके विरोध में खुलकर रिपोर्टिंग की है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले की सुनवाई की है। गैरी एल. बॉर के कहने से स्पष्ट है कि भारत सरकार ने यह कानून जबरन नहीं थोपा है। बल्कि इसके लिए तय संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। संसद से लेकर सड़क तक भरपूर बहस हुई है, किसी के विरोध को कुचला नहीं गया। 
          भारत के संदर्भ में जो दावे किए गए हैं, वे इसलिए भी खोखले हैं क्योंकि इसमें झूठ का भी सहारा लिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से भाजपा और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता धार्मिक अल्पसंख्यकों को धमकी देने, उत्पीडऩे करने और हिंसा की बहुत-सी घटनाओं में शामिल रहे हैं। यह कोई तथ्य नहीं है, बल्कि शुद्धतौर पर भारत विरोधी ताकतों के द्वारा चलाए गए प्रोपोगंडा से प्रेरित है। रिपोर्ट में मॉब लिंचिंग की कथित तौर पर बढ़ती घटनाओं को धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीडऩ के तौर पर रेखांकित किया गया है। इस संदर्भ में झारखंड में तबरेज आलम की हत्या से जुड़े उदाहरण को भी ठीक उसी प्रकार वर्णित किया गया है, जैसा कि भारत की टुकड़े-टुकड़े गैंग करती है। मॉब लिंचिंग में आयोग ने भी वही धूर्तता दिखाई है, जो भारत का तथाकथित सेकुलर दिखाता है। आयोग ने हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की घटनाओं की अनदेखी की है। 
          अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की यह रिपोर्ट ईसाई मिशनरीज के समर्थन में दिखाई देती है, जो भारत की अनुसूचित जाति-जनजाति के कन्वर्जन के आपत्तिजनक काम में संलग्न हैं। आयोग की पीड़ा यह है कि भारत में कन्वर्जन को रोकने के लिए राज्यों ने कठोर कानून क्यों बनाया है? तब क्या आयोग की मंशा यह है कि भारत को ईसाई मिशनरीज के लिए किसी चारागाह की तरह छोड़ दिया जाए। कन्वर्जन को रोकने वाले कानून ईसाई धर्म के बंधुओं का उत्पीडऩ करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि वह दलित और वनवासी समुदाय को ईसाई मिशनरीज के कन्वर्जन के खेल से बचाने के लिए बनाए गए हैं। यह भी अत्याचार को बढ़ाने वाले कानून नहीं बल्कि विभिन्न मत-विश्वासों का संरक्षण करने वाला कानून है। इसी तरह आयोग को गोहत्या रोधी कानूनों से दिक्कत है। मूक पशु का संरक्षण करने के कानून से भला किस प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीडऩ संभव है? 
          कुल मिलाकर यह रिपोर्ट ऐसे ही झूठों का पुलिंदा है। यह उन कपोल कल्पनाओं और प्रोपोगंडा का चिट्ठा मात्र है, जो वर्षों से भारत विरोधी ताकतों के द्वारा चलाया जा रहा है। इस तरह तथ्यहीन बातों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने अंतरराष्ट्रीय संस्था यूएससीआईआरएफ ने स्वयं को ही संदिग्ध बनाया है। भारत जैसे लोकतांत्रित देश पर अंगुली उठाने से पहले आयोग को अपने ही गिरेबां (अमेरिका में) ही देख लेना चाहिए था कि किस तरह वहाँ नस्लीय एवं धार्मिक भेदभाव और उत्पीडऩ किया जाता है। कोरोना महामारी के भयंकर संकट में भी अमेरिका का स्वास्थ्य विभाग नागरिकों के इलाज में भेदभाव कर रहा है।


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