बुधवार, 1 मार्च 2017

रामजस पर हल्ला, केरल पर चुप्पी क्यों?

 रामजस  महाविद्यालय प्रकरण से एक बार फिर साबित हो गया कि हमारा तथाकथित बौद्धिक जगत और मीडिया का एक वर्ग भयंकर दोगला है। एक तरफ ये कथित धमकियों पर भी देश में ऐसी बहस खड़ी कर देते हैं, मानो आपातकाल ही आ गया है, जबकि दूसरी ओर बेरहमी से की जा रही हत्याओं पर भी चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। वामपंथ के अनुगामी और भारत विरोधी ताकतें वर्षों से इस अभ्यास में लगी हुई हैं। अब तक उनका दोगलापन सामने नहीं आता था, लेकिन अब सोशल मीडिया और संचार के अन्य माध्यमों के विस्तार के कारण समूचा देश इनके पाखण्ड को देख पा रहा है। इस पाखण्ड के कारण आज पत्रकारिता जैसा पवित्र माध्यम भी संदेह के घेरे में आ गया है। पिछले ढाई साल में अपने संकीर्ण और स्वार्थी नजरिए के कारण इन्होंने असहिष्णुता और अभिव्यक्ति की आजादी को मजाक बना कर रख दिया है। रामजस महाविद्यालय का प्रकरण भी इसकी ही एक बानगी है। 
           रामजस महाविद्यालय प्रकरण पर हाय-तौबा मचा रहे लोग क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं कि आखिर क्यों रामजस महाविद्यालय में अभाविप का कथित हिंसक प्रदर्शन राष्ट्रीय विमर्श का मसला बना दिया गया, जबकि केरल में लगातार राष्ट्रीय विचार से जुड़े युवाओं, महिलाओं एवं बुजुर्गों की हत्याओं पर अजीब किस्म की खामोशी पसरी है? केरल में हिंसा का जो नंगा नाच किया जा रहा है, उस पर राष्ट्रीय विमर्श क्यों नहीं हो रहा? क्या केरल में हत्याएं सिर्फ इसलिए जायज हैं, क्यों उनमें वामपंथी कार्यकर्ताओं की भूमिका है? क्या लाल आतंक इस देश में स्वीकार्य है? महिलाओं को जलाना, मासूम बच्चे को सड़क पर पटक देना, नौजवान को उसी के माँ-बाप के सामने तलवार-चाकुओं से काट डालना, राष्ट्रीय चिंता का विषय क्यों नहीं है? वामपंथी हिंसा के कारण अनाथ हुई प्रतिभावान मासूम बच्ची विस्मया की मार्मिक कविता पर बुद्धिजीवियों के आँसू क्यों नहीं निकलते? 
          निश्चित ही बुद्ध और गांधी के इस देश में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। रामजस महाविद्यालय में जो हिंसा हुई है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन, यहाँ यह भी स्पष्ट करना होगा कि क्या हमें देश विरोधी सेमिनार स्वीकार्य हैं? भारत में 'कश्मीर की आजादी' और 'बस्तर की आजादी' के लिए होने वाले सेमिनारों का समर्थन किया जा सकता है? क्या देशद्रोह के आरोपियों को मंचासीन करने का स्वागत किया जाना चाहिए? रामजस महाविद्यालय प्रकरण में अभी जो बहस चल रही है, वह एक तरफा है। इस बहस में उक्त प्रश्नों को भी शामिल किया जाना चाहिए। 
          हमें यह भी देखना होगा कि कैसे वामपंथी खेमे ने बड़ी चालाकी से बहस का मुद्दा ही बदल दिया है। भारत विरोधी सेमिनार की जगह अब बहस सैनिक की बेटी पर की जा रही है। वामपंथी खेमा आतंकी हमले में बलिदान हुए सैनिक की बिटिया के पीछे खड़ा होकर राष्ट्रीय विचार पर हमला बोल रहा है। क्योंकि वामपंथी जानते हैं कि सैनिक की बिटिया से अच्छा कवच कोई और हो नहीं सकता। भारत विरोधी ताकतों ने राष्ट्रीय विचार पर चोट पहुंचाने के लिए बलिदानी सैनिक की बेटी गुरमेहर कौर का बखूबी इस्तेमाल किया है। लेकिन, यह भूल रहे हैं कि देश अच्छे से जानता है कि भारतीय सेना का कौन कितना सम्मान करता है। देश को अच्छे से पता है कि माओवादी और नक्सलियों ने जब दंतेवाड़ा में 75 से अधिक सुरक्षा जवानों की हत्या थी, तब किसने जश्न मनाया था? देश को यह भी पता है कि भारतीय सेना के जवानों को बलात्कारी कौन कहता है? यह भी सबको पता है कि सेना के जवानों और देश पर हमला करने वाले आतंकियों के पैरोकार कौन हैं? कौन आतंकियों को शहीद कहते हैं और उनका शहादत दिवस मनाते हैं? आतंकियों के लिए रात को दो बजे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले लोगों की पहचान भी देश में उजागर है। 
          बहरहाल, वामपंथी खेमे और उसके साथियों को समझ लेना चाहिए कि इस देश में 'भारत विरोध' के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वीकार्य नहीं हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर 'देश तोड़ऩे के नारे' बर्दाश्त नहीं हैं। इसी प्रकरण में उस वक्त वामपंथी खेमे की अभिव्यक्ति की आजादी का पाखण्ड भी खुलकर सामने आ गया, जब एक ट्वीट के लिए क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और रणदीप हुड्डा का जमकर विरोध किया गया। इसका अर्थ यही हुआ कि आपके विरोध में की गई कोई भी टिप्पणी आपको स्वीकार नहीं है। जब आपकी आलोचना की जाती है, आप पर प्रश्न उठाए जाते हैं, तब आपकी सहिष्णुता भी फुर्र हो जाती है। चूँकि आज देश में तथाकथित बौद्धिक जगत, मीडिया और वामपंथी विचारधारा के समर्थकों के झूठ, पाखण्ड और दोगलेपन पर सामान्य आदमी भी सवाल उठाने लगा है, इसलिए ही इन्हें देश में असहिष्णुता दिख रही है। अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा दिखाई दे रहा है। जबकि हकीकत यह है कि देश में वर्षों से सक्रिय अभारतीय विचारों का भारत विरोधी चेहरा अब उजागर हो रहा है।
पांचजन्य में प्रकाशित

बुधवार, 15 फ़रवरी 2017

हिंदू आबादी घटने पर विवाद नहीं चिंता करनी चाहिए

 अरुणाचल  प्रदेश में हिंदू जनसंख्या के सन्दर्भ में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर कुछ लोग विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि उनका बयान एक कड़वी हकीकत को बयां कर रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि उनके बयान पर वो लोग हायतौबा मचा रहे हैं, जो खुद को पंथनिरपेक्षता का झंडाबरदार बताते हैं। हिंदू आबादी घटने के सच पर विवाद क्यों हो रहा है, जबकि यह तो चिंता का विषय होना चाहिए। जनसंख्या असंतुलन आज कई देशों के सामने गंभीर समस्या है, लेकिन हमारे नेता इस गम्भीर चुनौती को भी क्षुद्र मानसिकता के साथ देख रहे हैं। 
         केंद्रीय मंत्री के बयान पर राजनीतिक हल्ला कर रहे लोग कांग्रेस के आरोप पर मुंह में गुड़ दबा कर क्यों बैठ गए थे? रिजिजू ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, बल्कि कांग्रेस के झूठे आरोप पर अरुणाचल प्रदेश की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की है। उल्लेखनीय है कि अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर अरुणाचल प्रदेश को एक हिंदू राज्य में बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस का यह आरोप आपत्तिजनक ही नहीं, बल्कि घोर निंदनीय है। कांग्रेस के इस आरोप के सन्दर्भ में ही गृह राज्यमंत्री का यह बयान आया है। उन्होंने कांग्रेस के इन आरोपों के जवाब में कई ट्वीट कर कहा कि क्यों कांग्रेस इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है? अरुणाचल प्रदेश के लोग एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट होकर रहते हैं। कांग्रेस को ऐसे उकसाने वाले बयान नहीं देने चाहिये। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। सभी धार्मिक समूह आजादी से और शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू आबादी कम हो रही है क्योंकि हिंदू कभी लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं कराते जबकि कुछ अन्य देशों के विपरीत हमारे यहां अल्पसंख्यक फल फूल रहे हैं। 
          रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी है। वह प्रदेश की हकीकत को करीब से जानते हैं। यह सच सब जानते हैं कि भारत में कुछ संस्थाएं सुनियोजित ढंग से मतांतरण के कार्य में लिप्त हैं। यही कारण है कि भारत के कई राज्यों, खासकर सीमावर्ती राज्यों में हिंदू जनसँख्या निरंतर कम होती गयी है। इतिहास गवाह है कि देश के जिस हिस्से में भी हिंदू आबादी कम हुई है, वह हिस्सा भारत से टूटकर अलग हो गया। आज भी जिन हिस्सों में हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां भारत विरोधी गतिविधियां सिरदर्द बनी हुई हैं। इसलिए किसी राज्य में जनसँख्या असंतुलन पर राजनीतिक वितंडावाद खड़ा करने की अपेक्षा देशहित में सार्थक विमर्श आवश्यक है। हमारे नेताओं को अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर जनसँख्या असंतुलन के गंभीर खतरों से निपटने के उपाय सोचने चाहिए। 
          केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जो भी कहा है, जनगणना के आंकड़े भी उसकी पुष्टि करते दिखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी 79.80 प्रतिशत रह गई है, जबकि 2001 में देश में हिंदू आबादी 80.5 प्रतिशत थी। (ऐसा पहली बार हुआ है कि देश की जनसंख्या में हिंदुओं की भागीदारी 80 प्रतिशत से नीचे पहुंची हो।) वहीं, मुस्लिम आबादी 13.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.23 प्रतिशत हो गयी है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की स्थिति और भी चिंताजनक होती जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में ईसाई आबादी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि साफतौर पर ईसाई मिशनरीज की ओर से बड़े स्तर पर पूर्वोत्तर के राज्यों में चलाये जा रहे सुनियोजित मतांतरण के खेल की कलई खोलती है। किसी एक संप्रदाय की आबादी में 11.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी सहज नहीं हो सकती। अरुणाचल प्रदेश में वर्ष 2001 में ईसाई आबादी 18.5 प्रतिशत थी, जो 2011 में बढ़कर 30 प्रतिशत हो गई, जबकि हिंदू आबादी 2001 में 34.6 फीसदी थी जो कि घटकर 2011 में केवल 29 प्रतिशत रहा गई। इतनी तेजी से जनसंख्या में आ रहे बदलाव सहज नहीं माने जा सकते। इस बदलाव को गंभीरता से लेने की जरूरत है।

शुक्रवार, 10 फ़रवरी 2017

हिन्दू सम्मलेन का सन्देश

 मध्यप्रदेश  के वनवासी समाज बाहुल्य जिले बैतूल में संपन्न हिन्दू सम्मलेन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने संगठित हिन्दू से समर्थ भारत का सन्देश दिया है। अर्थात भारत के विकास और उसे विश्वगुरु बनाने के लिए उन्होंने हिन्दू समाज में समरसता एवं एकता को आवश्यक बताया। उनका मानना है कि दुनिया जब विविध प्रकार के संघर्षों के समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है और भारत को विश्वगुरु की भूमिका में भी देख रही है, तब भारत को विश्वगुरु बनाने की जिम्मेदारी इस देश हिन्दू समाज की ही है। यह सही भी है इस देश की संतति ही संगठित नहीं होगी तो देश कैसे विश्व मंच पर ताकत के साथ खड़ा होगा।

जेएनयू की बीमारी, 'देशद्रोह' के प्रोफेसर

 जवाहरलाल  नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) अपने विद्यार्थियों और शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों से कम बल्कि उनकी देश विरोधी गतिविधियों से अधिक चर्चा में रहता है। पिछले वर्ष जेएनयू परिसर देश विरोधी नारेबाजी के कारण बदनाम हुआ था, तब जेएनयू की शिक्षा व्यवस्था पर अनेक सवाल उठे थे। यह सवाल भी बार-बार पूछा गया था कि जेएनयू के विद्यार्थियों समाज और देश विरोधी शिक्षा कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? शिक्षा और बौद्धिक जगत से यह भी कहा गया था कि जेएनयू के शिक्षक हार रहे हैं। वह विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने में असफल हो रहे हैं। लेकिन, पिछले एक साल में यह स्पष्ट हो गया है कि जेएनयू के शिक्षक हारे नहीं है और न ही विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में असफल रहे हैं, बल्कि वह अब तक जीतते रहे हैं और अपनी शिक्षा को विद्यार्थियों में हस्थातंरित करने में सफल रहे हैं। 

कांग्रेस से लोकतंत्र है या लोकतंत्र से कांग्रेस

 संसद  में कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि उसके कारण भारत में लोकतंत्र बचा हुआ है। कांग्रेस की ओर से संसद में उसके नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा कि कांग्रेस को देश में लोकतंत्र बनाए रखने का श्रेय मिलना चाहिए, जिसके कारण एक गरीब परिवार से आने वाले नरेंद्र मोदी भी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाए। संसद में यह भाषण करते वक्त खडग़े भूल गए कि कांग्रेस ने १९७५ में लोकतंत्र का गला घोंटने की पूरी कोशिश की थी। आजादी के आंदोलन में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाली कलम पर पहरा बैठा दिया गया था। विरोधी विचारधारा के लोगों को पकड़-पकड़ कर जेलों में ठूंसा गया और उनको यातनाएं दी गईं। लेकिन, जनशक्ति के सामने कांग्रेस की तानाशाही टिक नहीं सकी और इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने के षड्यंत्र में कांग्रेस कामयाब नहीं हो सकी। आजादी के बाद से अब तक ७० साल में कांग्रेस ने जितने घोटाले किए हैं, उनके आधार पर उसे सत्ता मिलनी ही नहीं चाहिए, लेकिन यह लोकतंत्र है कि देश में भ्रष्टाचार का नाला बहाने के बाद भी कांग्रेस आज न केवल अस्तित्व में है, बल्कि कुछेक राज्यों में सत्तासीन भी है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को समझना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र उनके कारण नहीं बचा है, बल्कि लोकतंत्र के कारण वह बची हुई है। 

शनिवार, 4 फ़रवरी 2017

'भगवान के घर' में वामपंथ का आतंक

 'ईश्वर  का अपना घर' कहा जाने वाला प्राकृतिक संपदा से सम्पन्न प्रदेश केरल लाल आतंक की चपेट में है। प्रदेश में लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। केरल वामपंथी हिंसा के लिए बदनाम है, लेकिन पिछले कुछ समय में हिंसक घटनाओं में चिंतित करने वाली वृद्धि हुई है। खासकर जब से केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) सरकार आई है, तब से राष्ट्रीय विचार से जुड़े निर्दोष लोगों और उनके परिवारों को सुनियोजित ढंग से निशाना बनाया जा रहा है। संघ और भाजपा का कहना है कि प्रदेश में मार्क्सवादी हिंसा को मुख्यमंत्री पी. विजयन का संरक्षण प्राप्त है। अब तक की घटनाओं में स्पष्टतौर पर माकपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की संलिप्तता उजागर हुई है। लेकिन, राज्य सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाए हैं, बल्कि घटनाओं की लीपापोती करने का प्रयास जरूर किया है। इसलिए मुख्यमंत्री पी. विजयन सहित समूची माकपा सरकार संदेह के घेरे में है।

सोमवार, 30 जनवरी 2017

इतिहास को विकृत करने की जिद

 भारतीय  फिल्म उद्योग में जब भी किसी ऐतिहासिक घटना या व्यक्तित्व पर फिल्म बनाने का विचार प्रारंभ होता है, तब उसके साथ विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। दरअसल, हमारे निर्देशकों में एक बड़ी बीमारी है कि वह इतिहास को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत न करके अपने ढंग से छेड़छाड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। जहाँ मान्य सत्य के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जाता है, वहीं विवाद खड़ा होता है। निर्देशक अपने चश्मे से इतिहास को देखने और दिखाने की जिद में समाज को आहत करने की गलती कर बैठते हैं। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक-निर्माता संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने की घटना इसी आहत समाज के आक्रोश का प्रकटीकरण है। करणी सेना के लोगों ने जयपुर में 'पद्मावती' फिल्म के शूटिंग स्थल पर पहुंच कर विरोध किया और भंसाली को थप्पड़ मार दिया। करणी सेना के इस कृत्य की निंदा की जानी चाहिए। लेकिन, जितनी निंदा करणी सेना की करना जरूरी है, उससे कहीं अधिक निंदा और आलोचना संजय लीला भंसाली की भी करना  आवश्यक है।

गुरुवार, 26 जनवरी 2017

जायज है समान नागरिक संहिता की माँग

 प्र ख्यात लेखिका तसलीमा नसरीन ने जयपुर साहित्य उत्सव (जयपुर लिटरेचर फेस्टीवल) के मंच से एक महत्त्वपूर्ण बहस को हवा दी है। सदैव चर्चा में रहने वाली बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने साहित्य उत्सव में माँग की है कि देश में तुरंत समान नागरिक संहिता लागू की जाए। तसलीमा बेबाकी से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं। इस कारण वह मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर भी रहती हैं। समान नागरिक संहिता की माँग करते वक्त उन्होंने कहा भी कि जब वह हिंदुत्व का विरोध करती हैं तब किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब इस्लाम की आलोचना करती हैं या फिर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं, तब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। उन्हें खत्म करने के लिए गैरकानूनी फतवा तक जारी कर दिया जाता है।

मंगलवार, 24 जनवरी 2017

केरल में जंगलराज

 केरल  में बढ़ती हिंसा इस बात का सबूत है कि वामपंथ से बढ़कर हिंसक विचार दूसरा कोई और नहीं है। वामपंथी विचार घोर असहिष्णु है। असहिष्णुता इस कदर है कि वामपंथ को दूसरे विचार स्वीकार्य नहीं है, अपितु उसे अन्य विचारों का जीवत रहना भी बर्दाश्त नहीं है। इस विचारधारा के शीर्ष विचारकों ने अपने जीवनकाल में हजारों-लाखों निर्दोष लोगों का खून बहाकर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जिस वामपंथी नेता ने विरोधियों का जितना रक्त बहाया, उसे उतना ही अधिक महत्त्व दिया गया है। दरअसल, वामपंथी विचारधारा के मूल में हिंसा है, जिसका प्रकटीकरण वामपंथ को मानने वालों के व्यवहार में होता है। तानाशाह प्रवृत्ति की इस विचारधारा ने भारत में मजबूरी में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में इनकी आस्था दिखाई नहीं देती है। भारत के जिस हिस्से में यह विचार ताकत में आया, वहाँ हिंसा और तानाशाही का नंगा नाच खेला। केरल के वर्तमान हालात इस बात के गवाह हैं।

सोमवार, 23 जनवरी 2017

सीमारेखा लांघते केजरीवाल

 देश  में रचनात्मक राजनीति का दावा करने वाले आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निरंतर अमर्यादित राजनीति के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका राजनीतिक आचरण किसी भी प्रकार रचनात्मक और सकारात्मक दिखाई नहीं देता है। यह कहना अधिक उचित ही होगा कि कई अवसर पर उनका आचरण निंदनीय ही नहीं, अपितु आपत्तिजनक भी होता है। यह भी स्थापित हो चुका है कि केजरीवाल की राजनीति आरोपों से शुरू होकर आरोपों पर ही खत्म होती है। आरोप दागने की अपनी तोप के निशाने पर वह किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह भी गुमान है कि समूची भारतीय राजनीति में उनके अलावा कोई दूसरा नेता ईमानदार नहीं है। यहाँ तक कि वह संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ भी मुँह खोलने से पहले विचार नहीं करते हैं। चुनाव आयोग की फटकार से सबक सीखने की बजाय आयोग को ही न्यायालय में चुनौती देने का दंभ उनके इसी आचरण की बानगी है।

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