रोहित का मोटापा नहीं, उनके रिकॉर्ड्स देखिए

भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कांग्रेस की नेता डॉ. शमा मोहम्मद ने देश और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की जगह भारतीय क्रिकेट दल के कप्तान रोहित शर्मा की सेहत को लेकर ओछी टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. शमा मोहम्मद ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के शरीर को लेकर आपत्तिजनक एवं निंदनीय बयान दिया है। यही कारण है कि कांग्रेस ने तत्काल उनके बयान से किनारा किया। डॉ. शमा ने लिखा कि “रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के तौर पर मोटे हैं। उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। निश्चित रूप से यह भारत का अब तक का सबसे निराशाजनक कप्तान”। कोई भी सभ्य नागरिक किसी के शरीर को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता। दरअसल, ऐसा लगता है कि नफरत और नकारात्मकता की आग कांग्रेस के खेमे में इस हद तक फैल गई है कि उसके दायरे में अब केवल भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं है अपितु उसके निशाने पर कोई भी आ सकता है। कांग्रेस की प्रवक्ता की इस टिप्पणी के बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है। डॉ. शमा को भी मजबूरी में यह टिप्पणी हटानी पड़ी है। हालांकि अपनी ओछी एवं संकीर्ण मानसिकता के लिए उन्होंने अब तक सार्वजनिक रूप से माफी नहीं माँगी है। यह बताता है कि उन्होंने अपने नेताओं के दबाव में पोस्ट तो हटा ली लेकिन उनका मौलिक दृष्टिकोण नकारात्मक ही है। 

एक अन्य पोस्ट में कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. शमा लिखती हैं- “अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में रोहित शर्मा में ऐसा क्या विश्वस्तरीय है? वह एक औसत कप्तान होने के साथ-साथ एक औसत खिलाड़ी भी हैं, जिन्हें भारत का कप्तान बनने का सौभाग्य मिला”। बहरहाल, डॉ. शमा को पता होना चाहिए कि रोहित शर्मा न केवल बेहतरीन खिलाड़ी हैं अपितु उनकी कप्तानी में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। किसी खिलाड़ी की योग्यता को उसके रूप-रंग और शरीर की बनावट के आधार पर नहीं अपितु उसकी उपलब्धियों एवं आंकड़ों के देखना चाहिए। 

रोहित शर्मा दुनिया के उन गिने-चुने बल्लेबाजों में हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए सबसे अधिक बार शतक लगाए हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में 32 शतक लगाकर रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर हैं। सभी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में सर्वाधिक शतक लगाने के मामलों में वह दसवें स्थान पर हैं। एक दिवसीय मुकाबले में अपनी टीम के लिए सबसे अधिक दोहरे शतक (3) लगाने का कीर्तिमान भी उनके नाम है। एक दिवसीय क्रिकेट के विश्व कप में सबसे अधिक शतक (5) लगाने का अद्भुत कीर्तिमान भी उनके नाम है। एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का कीर्तिमान भी उनके नाम है। वे तेजी से रन बनाकर भारतीय टीम को प्रतिद्वंद्वी टीम के मुकाबले आगे लेकर जाते हैं। निडर होकर खेलने का अंदाज उन्हें बाकी सबसे अलग करता है। इसके अलावा और भी कई उपलब्धियां हैं, जो उन्हें विश्व के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार कराते हैं। 

एक कप्तान के तौर पर भी वे अब तक के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। उनकी कप्तानी में भारत बिना कोई मैच हारे एक दिवसीय क्रिकेट के विश्व कप में अंतिम मुकाबले तक पहुँची। वर्ष 2024 में टी-20 का विश्व कप उनकी कप्तानी में ही जीते हैं। अब तक रोहित शर्मा ने 140 मैचों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें भारत ने 101 मैच जीते हैं। जबकि भारत को 33 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा 3 मैच ड्रॉ रहे हैं। रोहित शर्मा के रिकॉर्ड पर नजर डाले तो आईसीसी की प्रतियोगिताओं में उन्होंने 92.8 प्रतिशत मैचों में जीत हासिल की है। उनके बाद दूसरे नंबर पर रिकी पोंटिंग हैं, जिन्होंने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को 88.3 प्रतिशत मैच जिताए हैं। वहीं, महान खिलाड़ी क्लाइव लॉयड ने 88.2 प्रतिशत मैचों में वेस्टइंडीज को जिताया है। यह सब उपलब्धियां देखे बिना किसी के शरीर को आधार बनाकर ओछी टिप्पणी करना नकारात्मक मानसिक अवस्था को प्रदर्शित करता है।

किसी भी क्षेत्र में देश के लिए बेहतर करने का जज्बा रखनेवाले प्रतिभावान लोगों का सम्मान कैसे बढ़ाया जाता है, उनका हौसला कैसे बढ़ाया जाता है, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को यह बात भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सीखनी चाहिए। जब भारतीय क्रिकेट टीम 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट का विश्वकप हार गई, तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। उनका हौसला बढ़ाया। जिसका परिणाम रहा कि भारत की टीम बहुत जल्दी एक बड़ी हार से उबर आई और 2024 में टी-20 क्रिकेट में विश्व विजेता बनकर भारत का परचम फहरा दिया।

अब नहीं चलेगी हिन्दी विरोध की राजनीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहाने तमिलनाडु में फिर से हिन्दी विरोध की राजनीति होते देखना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके पुत्र उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए हिन्दी विरोध की राजनीति को हवा देना शुरू कर दिया है। उनको लगता है कि राज्य में अपनी प्रासंगिकता को बचाने और भाजपा के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यही एक रास्ता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री स्टालिन झूठ का सहारा लेने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं। जब भारत के दक्षिणी हिस्से से उन्हें हिन्दी विरोध में कोई खास समर्थन मिलता नहीं दिखा तो उन्होंने अपनी कुटिल मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल सहित अन्य राज्यों में भाषायी संघर्ष का विस्तार करने की दृष्टि से बयानबाजी प्रारंभ कर दी है। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति क्षुद्र राजनीति करने के लिए ऐसे मूखर्तापूर्ण बयान दे रहा है कि उससे उसकी ही जगहंसाई हो रही है। 

भारत के उत्तरी हिस्से के राज्यों के नागरिकों को भाषा के आधार पर भड़काने के लिए उन्होंने कहा कि “अन्य राज्यों के प्यारे बहनों और भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिन्दी ने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया है? हिन्दी उत्तर भारत की भाषाओं को निगल गई है। भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊंनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका, खरिया, खोरठा, कुरमाली, कुरुख, मुंडारी जैसी भाषाएं अब अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं”। 

हद है, उन्हें भाषा और बोली का अंतर भी नहीं पता। उन्हें भाषा के विकास का इतिहास पढ़ना चाहिए। यह सब भाषाएं नहीं हैं अपितु हिन्दी की बोलियां हैं, जो हिन्दी के संसार को समृद्ध करती हैं। हिन्दी ने इन्हें निगला नहीं है अपितु इनका संरक्षण किया है। यदि भारत में भारतीय भाषाओं को निगलने का काम कोई कर रहा है, तो वह अंग्रेजी है। हमारे नीति-नियंताओं ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय भाषाओं की विरासत को महत्व देने की जगह अंग्रेजी के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया था। जिसके कारण नयी पीढ़ी विदेशी भाषा को सीखने के प्रयत्न में अपनी मातृभाषा से दूर होने लगी। 

यदि स्टालिन वाकई तमिल भाषा को लेकर संवेदनशील हैं, तब उन्हें अंग्रेजी के प्रभुत्व का विरोध करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा सरकार का तो उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने तमिल एवं अन्य भारतीय भाषाओं के महत्व को स्थापित करने के अनेक प्रयास किए हैं। तमिल भाषा और संस्कृति की महिमा का बखान करने में प्रधानमंत्री मोदी कोई अवसर नहीं चूकते हैं। उन्होंने इस बात पर बार-बार बल दिया है कि तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, जो पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। तमिल इतिहास के संरक्षण और सम्मान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सिंगापुर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना, जकार्ता के मुरुगन मंदिर में महाकुंभाभिषेकम समारोह में उनकी भागीदार और संसद में सिंगोल की प्रतिष्ठा से प्रदर्शित हुई। उनकी पहल पर ‘काशी-तमिल संगमम’ और ‘सौराष्ट्र-तमिल संगमम’ जैसी अनूठी पहल प्रारंभ हुई है। इस पहल के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि “काशी और तमिलनाडु के बीच शाश्वत सभ्यतागत संबंधों का उत्सव मनाते हुए, यह मंच सदियों से विकसित आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को एक साथ लाता है”।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहाने वे हिन्दी विरोध की राजनीति करना चाह रहे हैं, वह शिक्षा नीति तो भारतीय भाषाओं का संरक्षण करती है। पहली बार है जब शिक्षा नीति में मातृभाषा में अध्ययन-अध्यापन को प्राथमिकता दी है। 

शिक्षा नीति के त्रिभाषा सूत्र को अपनाने और एक भाषा के रूप में भारतीय भाषा सीखने को हिंदी थोपना नहीं कह सकते। त्रिभाषा सूत्र में विद्यार्थी अपनी रुचि की भाषा को चुन सकता है। उसके सामने कोई बंधन या मजबूरी नहीं है। हिन्दी को थोपने के आरोप तब सही माने जाते जब हिन्दी सीखना अनिवार्य किया जाता। इसलिए स्टालिन का हिन्दी विरोध केवल और केवल संकीर्ण राजनीति है। उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। हिन्दी विरोध को हवा देकर वे भ्रम का वातावरण खड़ा करना चाहते हैं, ताकि उसमें से अपनी राजनीतिक जमीन के लिए कुछ रास्ता बनाया जा सके। उम्मीद है कि तमिलनाडु की जनता उनकी इस संकीर्ण राजनीति में नहीं उलछेगी। 

कहना होगा कि तमिलनाडु समेत पूरे दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में हिन्दी के प्रति अब वह व्यवहार नहीं रहा, जो दशकों ऐसी ही संकीर्ण राजनीति ने बनाया था। अब वहाँ के लोग हिन्दी सीखने में उत्साह दिखा रहे हैं क्योंकि हिन्दी सीखने से उनके लिए संपूर्ण भारत में रोजगार के अवसर खुलते हैं। एक तरह से देखें तो हिन्दी विरोध की राजनीति तमिलनाडु की जनता के विकास के मार्ग को भी अवरुद्ध करती है। इसलिए भी ऐसा माना जा सकता है कि तमिलनाडु के लोग स्टालिन के भड़काने से भड़केंगे और बहकेंगे नहीं। वे सब दशकों पुरानी मानसिकता और छलावे से निकलकर बहुत दूर आ चुके हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के हथियार और उनकी विशेषताएं

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का मंत्र देनेवाले छत्रपति शिवाजी महाराज

सिंहगढ़ किले पर तानाजी मालुसरे और अन्य मावलों की अलग-अलग हथियारों के साथ प्रतिमाएं बनी हुई हैं।

एक उन्नत राष्ट्र के लिए रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। शासन में ‘स्व बोध’ की स्थापना करनेवाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने रक्षा उत्पादन में भी स्वदेशी के महत्व को स्थापित किया। उन्होंने पैदल सैनिकों के हथियारों से लेकर नौसेना के लिए लड़ाकू जहाज तक स्वदेशी तकनीक पर तैयार कराए थे। सैन्य उपकरणों एवं हथियारों के निर्माण में छत्रपति की दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म थी, वे देश-काल-परिस्थिति को ध्यान में रखकर हथियारों के डिजाइन को अंतिम रूप देते थे। छत्रपति ने विदेशी नौकाओं एवं जहाजों की होड़ करके वैसे ही बड़े जहाज नहीं बनवाए बल्कि उन्होंने अपने समुद्री तटों पर तेजी से चलनेवाली छोटी नौकाओं पर जोर दिया। इन्हीं छोटी लड़ाकू नौकाओं ने अंग्रेजों, पुर्तगालियों और मुगलों के हथियारों से सुसज्जित सैन्य जहाजों को हिन्द महासागर के किनारे पर डुबो दिया था। हिन्दवी स्वराज्य की नौसेना के बेड़े में बड़े आकार के जहाज भी शामिल थे।

पाश्चात्य मीडिया के भारत विरोध नैरेटिव को उजागर करने वाले पत्रकार

 भारतीय पक्ष का पहरुआ पत्रकार : उमेश उपाध्याय

छवि निर्माण में मीडिया की प्रभावी भूमिका होती है। इसलिए मीडिया का कार्य बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही का है। मीडिया से अपेक्षा की जाती है कि वह पत्रकारिता के सिद्धांतों एवं मूल्यों का पालन करते हुए समाचारों एवं अन्य सामग्री का प्रसार करे। समाचारों के निर्माण, प्रकाशन एवं प्रसारण में निष्पक्षता, संतुलन एवं सत्यता जैसी बुनियादी बातों का पालन करे। परंतु ध्यान आता है कि मीडिया का एक हिस्सा अपने निहित एजेंडा को लेकर कार्य करता है। भारत में ही नहीं अपितु विदेश में भी मीडिया का एक वर्ग ऐसा है, जो भारत के प्रति दुराग्रहों से भरा हुआ है। विदेशी मीडिया में भारत विरोधी नैरेटिव पर वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय बारीक नजर रखते थे। उन्होंने अपने विश्लेषणों से सिद्ध किया कि भारत के संदर्भ में रिपोर्टिंग करते समय विदेशी मीडिया की कलम तंगदिली से चलती है। भारत के ऐसे पत्रकारों को विदेशी मीडिया खूब स्थान देती है, जो भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए वास्तविक तथ्यों की अनदेखी करके लेखन करते हैं। इसी वर्ष (2024) उनकी पुस्तक ‘वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव ऑन इंडिया: फ्रॉम गांधी टू मोदी’ प्रकाशित होकर आई थी, जिसने पत्रकारिता एवं अकादमिक जगत में सबका ध्यान आकर्षित किया। अगस्त, 2024 में जब भोपाल में उनसे भेंट हुई, तब मैंने आग्रह किया कि यह पुस्तक हिन्दी पाठकों के लिए भी अनुवादित होकर आनी चाहिए। हिन्दी दुनिया के पाठकों को भी विदेशी मीडिया की संकीर्ण मानसिकता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मीडिया को परिभाषित करते हुए पाश्चात्य विद्वानों ने इसे ‘वॉचडॉग’ कहा है। उमेश जी के विश्लेषण पढ़ने के बाद ध्यान आता है कि इस ‘वॉचडॉग’ की निगरानी भी आवश्यक है। अन्यथा यह किसी के प्रभाव में बहककर निर्दोष को अपना शिकार बना सकता है। पुस्तक लिखने से पूर्व भी उमेश जी भारत के संदर्भ में पाश्चात्य मीडिया के पक्षपाती दृष्टिकोण को अपने लेखों एवं व्याख्यानों के माध्यम से लगातार उजागर करते रहे हैं।

परीक्षा में फेल-पास से बड़ा है जीवन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक जिम्मेदार अभिभावक की भांति देश के भविष्य के साथ संवाद का एक क्रम बनाया है- परीक्षा पे पर्चा। उनके इस प्रयास का अनुकरण सभी परिवारों में होना चाहिए। परीक्षा के तनावपूर्ण वातावरण को समाप्त करने के लिए अभिभावक अपने बच्चों से इसी प्रकार संवाद करें और उनके भीतर आत्मविश्वास एवं सकारात्मकता जगाएं। अधिकतम अंक पाने की दौड़ में हमने परीक्षा में सफलता को जीवन से बड़ा बना दिया, जिसके कारण कई होनहार विद्यार्थी किन्हीं कारणों से कम अंक पाने पर अवसाद में चले जाते हैं या फिर इसे अपनी विफलता मानकर जीवन को ही समाप्त करने का गलत निर्णय कर बैठते हैं। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए विद्यार्थी के मन में भाव जागृति करना अपनी जगह है, लेकिन उसे ही सफलता के रूप में स्थापित कर देना ठीक बात नहीं है।

अवैध अप्रवासियों की वापसी

अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेजे जाने पर विपक्षी दल जिस प्रकार से राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि नियम-कायदों एवं संविधान में उनका विश्वास है या नहीं? संविधान केवल चुनावी सभाओं में लहराने के लिए नहीं होता है, अपितु जीवन में उसका पालन करना होता है। किसी भी देश में रहने के लिए वहाँ के नियम-कानूनों का पालन करना चाहिए। अमेरिका से भारत के उन नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है जो वहाँ अवैध रूप से रह रहे थे। अवैध अप्रवासियों के कारण किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसकी अनुभूति भारत को भली प्रकार से है। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के कारण भारत के कई हिस्सों में जनसांख्यकीय असंतुलन के साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक खतरे पैदा हो गए हैं। सामाजिक संगठन और आम नागरिक कब से भारत सरकार से माँग कर रहे हैं कि अवैध बांग्लादेशियों एवं रोहिंग्या मुसलमानों को पहचान करके उन्हें वापस भेजा जाए।

दिल्ली में रोहिंग्या बने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक खतरे का कारण

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की शोध रिपोर्ट ‘दिल्ली में अवैध अप्रवासी : सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण’ को गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। यह रिपोर्ट जनसांख्यकीय असंतुलन के भयावह परिणामों की ओर से संकेत करती है। अवैध अप्रवासियों से न केवल सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, अपितु लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। जेएनयू की रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश और म्यांमार से रोहिंग्या सहित अन्य मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में घुसपैठ करके दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में बस गई है। इसके कारण दिल्ली की डेमोग्राफी में बदलाव आया है, जो दिल्ली आज से 10-15 साल पहले हुआ करती थी, आज नहीं है। अवैध अप्रवासियों के कारण अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। संसाधनों पर भी दबाव बढ़ा है। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। जो मजदूर वर्ग कल तक हरियाणा, पूर्वांचल, ओडिशा, केरल के लोग होते थे, वे अब रोहिंग्या हैं। इन अवैध घुसपैठियों के कारण भारतीय नागरिकों से मजदूरी सहित अन्य काम छिन गया है।